Le tribunal administratif de Nantes a examiné le 18 juin le recours déposé par six associations, dont Eau & Rivières de Bretagne, sur l'arrêté préfectoral délivré le 20 décembre 2013 par le préfet de Loire Atlantique au titre de la loi sur l'eau. Le tribunal doit notamment trancher la question de l'impact de la destruction prévue de plus d'un millier d'hectares de zones humides, et de la comptabilité de cette destruction avec les orientations du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire Bretagne.